लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्तन खातिर एगो बड़ झटका लागल बा। पावर कॉर्पोरेशन बिना कवनो पूर्व सूचना देले करीब 47 लाख बिजली उपभोक्तन के स्वीकृत लोड बढ़ा देले बा, जवना के चलते लाखन गरीब परिवार बिजली सब्सिडी योजना से बाहर हो गइल बा।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद एह फैसला पs कड़ा आपत्ति जतवले बा आ पूरा ममिला के जांच कराके दोषियन पs कार्रवाई करे के मांग कइले बा।
गरीब उपभोक्तन पs बढ़ल आर्थिक बोझ
जानकारी के मोताबिक, जवना उपभोक्तन के लोड बढ़ावल गइल बा, ओमे लगभग 50 फीसदी स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करे वाला लोग सामिल बा। एमे से करीब 25 फीसदी गरीब उपभोक्ता पहिले रियायती दर पs बिजली पावत रहे लोग। बाकिर लोड बढ़तही ऊ लोग अपने-आप सब्सिडी योजना से बाहर हो गइल बा।
एकरा चलते अब
- ग्रामीण गरीब उपभोक्तन पs हर महीना करीब 165 रुपिया अतिरिक्त बोझ पड़ी।
- शहरी गरीब उपभोक्तन के हर महीना लगभग 435 रुपिया जादे बिजली बिल चुकावे के पड़ी।
बिना सूचना लोड बढ़ावल नियम के खिलाफ
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा कहलें कि ई डेग विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेस के खिलाफ बा। उनकर कहनाम बा कि जदि कवनो उपभोक्ता लगातार तीन महीना तक तय सीमा से जादे लोड इस्तेमाल करेला, तs पहिले ओकरा के सूचना देवे के चाहीं। ओकरा बाद मैसेज भेजके जानकारी दिहल जावs कि अब ओकर स्वीकृत लोड बढ़ावल जा रहल बा। बिना कवनो सूचना देले सीधा लोड बढ़ा दिहल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बा।
सरकार से हस्तक्षेप के मांग
अवधेश वर्मा राज्य सरकार से एह ममिला में तुरंत दखल देवे के मांग कइले बाड़ें। उनका अनुसार भविष्य में टैरिफ आदेस आ नियामकीय नियम के पूरा पालन सुनिश्चित कइल जावs।
स्मार्ट मीटर उपभोक्तन पs दोहरी मार
वर्मा के मोताबिक, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री लोकसभा में लिखित जवाब दे चुकल बाड़ें कि स्मार्ट मीटर लगला के बाद उपभोक्तन से मैक्सिमम डिमांड चार्ज (जुर्माना) ना वसूले के चाहीं। बाकिर उत्तर प्रदेश में अभियो स्मार्ट मीटर उपभोक्तन से जुर्माना वसूलल जात बा आ ओकरा संगे स्वीकृत लोड बढ़ावल जा रहल बा। एकरा चलते स्मार्ट मीटर लगवावे वाला उपभोक्तन पs दोहरा मार पड़ रहल बा।
