लखनऊ : यूपी सरकार जाति के लेके एगो अहम बदलाव कइले बिया। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार हाईकोर्ट के आदेस के तहत निरदेस दिहल गइल बा कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति के उल्लेख हटावल जाये। संगही माता-पिता के नाम जोड़ल जाई। थानन के नोटिस बोर्ड, वाहनन आ साइनबोर्ड से जातीय संकेत आउर नारा हटावल जाई।
जाति आधारित रैलियन पs पूर्ण प्रतिबंध रही। सोशल मीडिया पs सख्त निगरानी रही। हालांकि, एससी-एसटी एक्ट जइसन ममिलन में छूट रही। आदेस के पालन खातिर पुलिस नियमावली में संशोधन कइल जाई। मालूम होखे कि कुछ समय पहिलही कोर्ट के ओर से ई आदेस दिहल गइल रहे।
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