गृह मंत्रालय (एमएचए) आदर्श आचार संहिता लागू होखे से पहिले कवनो घरी सीएए नियम के अधिसूचित कर सकत बा। सीएए नियम अफगानिस्तान पाकिस्तान आ बांग्लादेश में सतावल गइल अल्पसंख्यकन के भारतीय नागरिकता आवेदन के प्रसंस्करण सुनिश्चित करीं। सरकार के सूत्रन के मुताबिक अगिला महीना के पहिलका सप्ताह में सीएए (CAA) के नियम लागू कइल जा सकऽता, नियम लागू होखे के साथहीं सीएए कानून लागू हो जाईं।
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बड़का राजनीतिक मुद्दा बनल नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहिले कबो लागू हो सकऽता।आवेदन आ नागरिकता देवे के प्रक्रिया आनलाइन होई आ एकरा खातिर पोर्टल बन के तइयार हो गइल बा। सीएए के जुड़ल नियम के अधिसूचित करते पोर्टल के चालू कर दिहल जाईं।
ध्यान देवे के बात बा कि गृहमंत्री अमित शाह बार-बार सीएए के लागू करे के ऐलान कर रहल बाड़न। सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहिले आवे वाला छह अल्पसंख्यकयन (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आ पारसी) के भारत के नागरिकता देवे के प्रविधान बा।
एकरा खातिर ए तीन देसन से आइल विस्थापितयन के कवनो दस्तावेज देवहूँ के जरूरत नइखे। ए देसन से आसे वाला विस्थापितयन के खाली सिर्फ पोर्टल पऽ आनलाइन आवेदन करें के होई आ गृहमंत्रालय एकर जांच कर के नागरिकता जारी कर दी। दरअसल नागरिकता देवे के अधिकार पूरा तरह से केंद्र सरकार के लगे बा।
2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से सीएए कानून के पास होखला के बाद एकर विरोध शुरू हो गइल रहें। शाहीन बाग आ आउर जगहीं पऽ कये महीना ले प्रदर्शनकारी डटल रहलें। विरोध प्रदर्शनन के देखत सरकार एकरा के लागू करे में सावधानी बरते के फैसला कइलस आ लगभग चार साल के इंतजार के बाद एपर आगे बढ़ रहल बिया।
Ministry of Home Affairs (MHA) could notify the CAA rules any time before the model code of conduct is implemented. The CAA rules would ensure the processing of Indian citizenship applications from persecuted minorities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh: Sources
— ANI (@ANI) February 27, 2024
