Bihar Bridge Collapse Petition in Supreme Court: बिहार में पुल गिरला के बढ़त घटना के मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गइल बा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य में मौजूद अउरी हाल के साल में भइल छोट-बड़ पुल के सरकारी निर्माण के संरचनात्मक लेखा परीक्षा के आदेश देवे के निहोरा कइल गइल बा।
बिहार में लगातार पुल ढह रहे हैं। पुल गिरला के मामला में नीतीश सरकार पs सवाल उठता। एक तरफ विकास के ढोल पीटल जा रहल बा। पुल गिरला के घटना से विकास के तमाम दावा उजागर हो गइल बा। पुल गिरला के बढ़त घटना के मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गइल बा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य में मौजूद आ हाल के साल में भइल छोट-बड़ पुल के सरकारी निर्माण के संरचनात्मक लेखा परीक्षा के आदेश देवे के निहोरा कइल गइल बा।
याचिका में पछिला दु साल में दुगो बड़ पुल अउरी निर्माणाधीन चाहे बनला के तुरंत बाद बहुत छोट आ मध्यम पुल के ढहला, गिरला आ बह जाए के घटना सोझा आइल बा। याचिका में कहल गइल बा कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य हs। इहाँ 68,800 वर्ग किलोमीटर मने कि 73.6 प्रतिशत जमीन के इलाका भयंकर बाढ़ से प्रभावित बा। याचिका में पछिला दु साल में 12 पुल के गिरला आ गिरला के घटना के हवाला दिहल गइल बा।
याचिका में का कहल गइल बा
याचिका में कहल गइल बा कि बिहार में पुल के सुरक्षा खातीर समिति जइसन स्थायी निकाय बनावल जाए। बृजेश सिंह के याचिका में कहल गइल बा कि पिछला दू साल में दू गो बड़का पुल आ कई गो छोट आ मध्यम पुल के निर्माणाधीन भा बनला के तुरते बाद गिरला, गिरला आ बह जाए के घटना भइल बा।
बृजेश सिंह बतवले कि उपर के दुर्भाग्यपूर्ण मानव निर्मित घटना में कुछ लोग के मौत हो गइल आ कुछ लोग घाही हो गइले। ऊ कहले कि सरकार के घोर लापरवाही आ ठेकेदार आ संबंधित एजेंसी के भ्रष्ट गठबंधन के चलते भविष्य में आ घटना भी हो सकता। याचिकाकर्ता प्रतिवादी खास तौर पs बिहार के एगो निर्देश जारी करे के भी मांग कइले बाड़े कि ऊ कानून चाहे कार्यकारी आदेश के माध्यम से एगो कुशल स्थायी निकाय बनावे, जवना में संबंधित क्षेत्र के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शामिल होखे, ताकि बिहार में मौजूदा आ निर्माणाधीन सब परियोजना के समीक्षा कइल जा सके। पुलन के लगातार निगरानी आ राज्य में मौजूदा सगरी पुलन के हालत के व्यापक डाटाबेस बना के राखल।
