नई दिल्ली। दादा के संपत्ति पर पोता के दावा केतना जायज बा, एह पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला में स्थिति साफ कर देले बा। सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहलस कि पिता अपना के विरासत में मिलल संपत्ति से अपना बेटा के बाहर रख सकेला।
सुप्रीम कोर्ट अपना ताजा फैसला में बतवलस कि कवनो व्यक्ति अपना पिता के पैतृक भा खुद के कमाइल संपत्ति में अपना हिस्सा के पूरा मालिक बन जाला आ ओकरा पर पूरी तरह से आपन अधिकार जता सकेला। एकरा बाद पोता से जुड़ल आपन अहम टिप्पणी में कहलस कि पिता अपना बेटा लोग के भी एह संपत्ति से बाहर रख सकेला।
का बा पूरा मामला
29 साल ले चलल कानूनी लड़ाई के खतम करत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के पीठ पिता के संपत्ति के बंटवारा खातिर बेटा के याचिका खारिज कर देलस। बेटा 1997 में ई मुकदमा दायर कइले रहे, जवना में ओकर दावा रहे कि ई संपत्ति पैतृक भा संयुक्त परिवार के संपत्ति ह।
काहे ना मिलल दावा करे के अधिकार
कोर्ट बतवलस कि ‘हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम’ के तहत पोता के ‘क्लास-1’ उत्तराधिकारी ना मानल जाला। एहसे ऊ अपना दादा के संपत्ति में हिस्सा के दावा नइखे कर सकत। धारा 8 के हवाला देत पीठ कहलस कि एगो बेटा अपना पिता से विरासत में मिलल संपत्ति के पूरा मालिक बन जाला, जबकि ओकरा अपना बेटा के एह संपत्ति पर जन्म से कवनो अधिकार ना होला।
पिता के जिंदा रहते दोसरा के ना मिले अधिकार
सुप्रीम कोर्ट कहलस कि ‘क्लास-I’ के उत्तराधिकारी एके साथ संपत्ति के हकदार बन जालें। हालांकि, इनकर मौजूदगी में दोसरा केहू के अधिकार ना मिलेला। कोर्ट कहलस कि अनुसूची के ‘क्लास-I’ में पोता (बेटा के बेटा) के उत्तराधिकारी के रूप में कवनो जिक्र नइखे। एह वजह से ओकरा अपना दादा के संपत्ति में कवनो अधिकार नइखे मिल सकत।
कोर्ट बतवलस कि 1956 के कानून में हिंदू पर्सनल लॉ के तहत पोता के अपना पिता के जिंदा रहते दादा के संपत्ति में हिस्सा मांगे के अधिकार नइखे दिहल गइल। कोर्ट कहलस कि धारा 8 के एगो स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ल जाए के चाहीं, जवन बिना वसीयत बनवले मरे वाला हिंदू पुरुष के संपत्ति के हस्तांतरण के नियंत्रित करेला।
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