देस के सब राज्यन के नया शिक्षा नीति लागू करे के बा, बाकिर बिहार सरकार अभी एकरा के लागू करे से इनकार कs देले बिया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर कहलें कि राज्य में अभी शिक्षा बेवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी बा। एकरा संगही बड़ संख्या में शिक्षकन आ कर्मचारियन के जरूरत बा। लिहाजा एह सब के देखत वर्तमान में नया शिक्षा नीति लागू कइल संभव नइखे।
शिक्षा मंत्री सनीचर के पटना के दशरथ मांझी श्रम आ नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित एगो कार्यक्रम में पहुंचल रहस। कार्यक्रम में राज्य के तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार आ अंगीभूत कॉलेजन के प्रिंसिपल आउर शिक्षा विभाग के कइयन अधिकारी उपस्थित रहे लो।
नया शिक्षा नीति लागू करे खातिर राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक हो चुकल बा
बता दीं कि बिहार में एह साल से यूनिवर्सिटीज में 4 साल के स्नातक कोर्स सुरू करे खातिर अप्रिल में राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक कइल गइल रहे। एमे ई निर्णय लिहल गइल रहे कि 2023- 2027 से 4 साल के स्नातक कोर्स सुरु कइल जाव। कोर्स के संरचना आ पहिला साल खातिर विस्तृत पाठ्यक्रम तइयार करे खातिर कमेटी गठित करे के फैसलो लिहल गइल रहे।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के विश्वविद्यालयन में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सुरू करे के लेके शिक्षा विभाग के पदाधिकारियन के संगे बैठक कइले रहस। बैठक में फैसला लिहल गइल रहे कि विश्वविद्यालयन के एके समय पs संबंधित काम करे के होई। ई 4 बरिस के सीबीएसई पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होखे के बा।
आरजेडी के विरोध नया शिक्षा नीति के लेके रहल बा
5 जून के नया शिक्षा नीति के खिलाफ युवा राजद धरना-प्रदर्शन कइले रहे। पार्टी कहेले कि शिक्षा बेवस्था के निजीकरण कइल जा रहल बा। पार्टी इहो मानेले कि नया शिक्षा नीति से गरीबन के लईकन के पढ़ाई बाधित होई। नया सिलेबसो के लेके आरजेडी के आपत्ति बा।
शिक्षा प्रणाली के रीस्ट्रक्चर्ड कइल
केंद्र सरकार नया शिक्षा नीति के तहत व्यापक बदलाव कइले बिया। मवजूदा सिलेबस में अहम बदलाव करे के होई। छात्रन में क्रिटिकल-थिंकिंग आ समस्यन के सुलझावे वाला कौशल विकसित करे के बा।
साभार: दैनिक भास्कर
