इंडोनेशिया के कोयला आयात के कथित तौर पs ओवरवैल्यूएशन के मामिला के जांच करत राजस्व खुफिया निदेशालय के ओर से लंबित मामला के जल्दी से निपटारा करे के निहोरा करत कम से कम 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के चिट्ठी लीखले बाड़े।
नाहियो तs 21 गो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के चिट्ठी लिख के सुप्रीम कोर्ट से निहोरा कइले बाड़न कि इंडोनेशिया के कोयला आयात के कथित अधिका मूल्यांकन के मामिला के जाँच करत राजस्व खुफिया निदेशालय के लंबित मामिला के जल्दी से निपटारा कर देव । संगठनन के कहना बा कि ऊ लोग जीवाश्म ईंधन के लगातार इस्तेमाल के खिलाफ मजबूती से खड़ा बा ।
ई चिट्ठी लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स के एगो रिपोर्ट के बाद आइल बा जवना में जॉर्ज सोरोस समर्थित संगठित अपराध आ भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दस्तावेजन के हवाला दिहल गइल बा । एकरा मुताबिक साल 2013 में अडानी समूह पs कम ग्रेड के कोयला के उच्च दाम के ईंधन के रूप में बेच के धोखाधड़ी करे के आशंका रहे।
फाइनेंशियल टाइम्स के खबर बा कि तमिलनाडु के तंजिडको के संगे भइल लेनदेन में अदानी समूह के ओर से “कम गुणवत्ता वाला कोयला के कहीं जादा महंगा “स्वच्छ ईंधन” में बेचल गइल।”
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड के चिट्ठी लिखे वाला 21 गो अंतर्राष्ट्रीय संगठनन में ऑस्ट्रेलियाई सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, बैंक ट्रैक, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, कल्चर अनस्टेनड, इको, एक्सटिंक्शन रिबेलियन, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ऑस्ट्रेलिया, लंदन माइनिंग नेटवर्क, मैके कंजरवेशन ग्रुप, मार्केट फोर्स शामिल बा , मनी रेबेलियन, मूव बियॉन्ड कोयला, सीनियर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन नाउ, स्टैंड.अर्थ, स्टॉप अदानी, सनराइज मूवमेंट, टिपिंग प्वाइंट, टॉक्सिक बॉन्ड, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, डब्ल्यू एंड जे नगाना यार्बायन कल्चरल कस्टोडियन आ क्वींसलैंड संरक्षण परिषद, आ अउरी कई गो कंपनी।
दूसर ओर अडानी ग्रुप अपना पs लागल सब आरोप के खारिज कs देले बा। खबर के हवाला देत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता ए कथित गलत काम के संयुक्त संसदीय समिति के जांच के मांग कइले बाड़े।
समूह के प्रवक्ता बतवले कि कोयला के गुणवत्ता के स्वतंत्र रूप से लोडिंग अउरी डिस्चार्ज के बिंदु पs परीक्षण कइल गइल। एकर जांच सीमा शुल्क अधिकारी आ तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टंगेडको) के अधिकारी भी कइले।
समूह के मुताबिक सप्लाई भइल कोयला के अलग-अलग एजेंसियन के ओर से अलग-अलग जगह पs विस्तृत गुणवत्ता जांच करावल गइल रहे। एकरा से साफ बा कि कम गुणवत्ता वाला कोयला के आपूर्ति के आरोप ना सिर्फ निराधार आ अनुचित बा बलुक एकदम बेतुका भी बा।
प्रवक्ता के मुताबिक, ‘भुगतान आपूर्ति कइल गइल कोयला के गुणवत्ता पs निर्भर करेला। एकर निर्धारण परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से कइल जाला।” बयान के मुताबिक, रिपोर्ट में दिसंबर 2013 में कोयला लेके जाए वाला जहाज के असल में फरवरी 2014 से पहिले इंडोनेशिया से कोयला लेके जात रहे।
शीर्ष अदालत में एगो हलफनामा में राजस्व खुफिया निदेशालय एकरा से पहिले कोयला आयात के कथित अधिका मूल्यांकन के आरोप में अडानी समूह के जांच के फेर से खोले के आपन रुख दोहरवले रहे। मार्च 2016 में राजस्व खुफिया निदेशालय अदानी समूह के कंपनी सब के खिलाफ 2011 से 2015 के बीच इंडोनेशिया से कोयला के आयात के कथित तौर पs ओवरवैल्यूएशन के जांच शुरू कइले रहे।
