नई दिल्ली। केंद्र सरकार गुरुवार के सुप्रीम कोर्ट के बतवलस कि ऊ उच्च शिक्षण संस्थानन में समानता के बढ़ावा देवे के मकसद से बनावल गइल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समता नियम 2026 के फेर से समीक्षा करे खातिर एगो विशेष कमेटी के गठन कर रहल बा।
गुरुवार के सीजेआई सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यूजीसी समता नियम 2026 के मामला सुनवाई खातिर आइल रहे।
केंद्र सरकार के ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीठ के बतवलें कि सरकार एह बात पर विचार कर रहल बा कि छात्रन के चिंता के समाधान कइसे कइल जाए। एकरा साथही ई सुनिश्चित कइल जाए कि नियामक ढांचा के तहत छात्र समुदाय के कवनो वर्ग अपना के उपेक्षित, खतरा में भा आशंकित महसूस ना करे।
मेहता कहलें कि सरकार एगो कमेटी के नियुक्त करे पर विचार कर रहल बिया।
गौर करे वाला बात बा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी विचार-विमर्श करके जनवरी 2026 में समता नियम अधिसूचित कइले रहे। एह नियम के तहत 2012 के नियम के जगह नया नियम लागू कइल गइल रहे। एहमें एससी-एसटी के साथे ओबीसी के भी शामिल कइल गइल रहे।
नया नियम के खिलाफ सामान्य वर्ग में नाराजगी रहे आ एकरा के भेदभाव वाला नियम बतावल गइल रहे। काहेकि एह नियम में सामान्य वर्ग के छात्रन के प्रताड़ना से बचावे खातिर कवनो प्रावधान ना रहे।
सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ अइसने राय रहे आ एकरा बाद एह नियम पर रोक लगा दिहल गइल रहे। अदालत पहिला नजर में एह नियम के अस्पष्ट आ एकर दुरुपयोग होखे के आशंका वाला बतवले रहे। एकरा साथही निर्देश दिहले रहे कि अंतरिम अवधि में 2012 के नियम लागू रही।
हालांकि, ई मामला राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील बा। एही वजह से सभे राजनीतिक दल चुप्पी साधले रहलें। विपक्ष के उम्मीद रहे कि एह मामला से भाजपा के नुकसान होई, जबकि भाजपा के भी अइसने आशंका रहे। अइसन में कमेटी के गठन होखला के बाद भी ओकर कामकाज पर नजर बनल रही।
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