New Delhi : ‘काल्ह हमार मेहरारू भी पॉकेट मनी मांगे लगीहें, तनख्वाह त 3 लाखे रुपिया बा’, सुप्रीम कोर्ट के जज के मजेदार टिप्पणी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक विवाद से जुड़ल एगो मामला के सुनवाई के दौरान जज लोग के एगो दिलचस्प टिप्पणी खूब चर्चा में आ गइल बा। मामला पत्नी के ओर से पति से पहिले से मिल रहल खर्चा के अलावा हर महीना 1500 डॉलर अतिरिक्त मांगे से जुड़ल रहे। एह मांग पर सुनवाई करत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला आ जस्टिस केवी विश्वनाथन के पीठ पॉकेट मनी के सवाल उठवलस। जज साहब त इहां तक कह दिहलें कि काल्ह के दिन हमनी के मेहरारू लोग भी पॉकेट मनी मांगे लागी।

ई सुनवाई 4 नवंबर के भइल रहे। सुनवाई के दौरान पीठ के टिप्पणी आ हल्का-फुल्का अंदाज के चलते ई मामला चर्चा में आ गइल। हालांकि, मामला के असली मुद्दा वैवाहिक जिम्मेदारी आ पति-पत्नी के आर्थिक जरूरत से जुड़ल रहे।

पत्नी के चाहीं हर महीना 1500 डॉलर अतिरिक्त

मामला में पत्नी के ओर से पति से पहिले से मिल रहल अलग-अलग खर्चा के अलावा 1500 डॉलर अतिरिक्त देवे के मांग कइल गइल रहे। एह मांग पर अदालत में बहस चल रहल रहे। पत्नी के वकील अपना पक्ष रखत अतिरिक्त रकम के जरूरत के बात कहत रहलें।

एही दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला आ जस्टिस केवी विश्वनाथन के पीठ सवाल उठवलस कि जब पति पहिले से पत्नी के कई तरह के खर्चा दे रहल बा, त फेर अतिरिक्त पॉकेट मनी के मांग काहे कइल जा रहल बा?

बार एंड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ मौखिक टिप्पणी करत कहलस कि का अब पति के पॉकेट मनी भी देवे के पड़ी? ई त बहुते खतरनाक स्थिति हो जाई।

जज साहब व्यंग्यात्मक अंदाज में कहलें कि काल्ह के दिन हमनी के मेहरारू लोग भी कहे लगी कि हमरा पॉकेट मनी चाहीं। हमनी के महीना के तनख्वाह त महज 3 लाख रुपिया बा, 15 हजार डॉलर महीना के कमाई नइखे।

एह दौरान पीठ पत्नी के ओर से पेश वकील से भी कहलस कि इहां मौजूद महिला लोग के अइसन बढ़िया-बढ़िया आइडिया मत दीं। अदालत के एह टिप्पणी पर सुनवाई के दौरान मौजूद लोग के ध्यान एह मामला पर खींचाइल।

का होला पॉकेट मनी के मांग के मतलब?

दरअसल, पॉकेट मनी के मतलब अइसन अतिरिक्त रकम से होला, जवना के इस्तेमाल आदमी अपना निजी जरूरत आ पसंद के हिसाब से कर सकेला। ई रकम रोजमर्रा के घर खर्च, किराया, दवाई, बच्चा के पढ़ाई आ अन्य जरूरी खर्चा से अलग होखेला।

एह मामला में पत्नी के मांग पहिले से मिल रहल खर्चा के अलावा अतिरिक्त 1500 डॉलर के रहे। एही वजह से अदालत में सवाल उठल कि पति के आर्थिक जिम्मेदारी के सीमा कहां तक होखे के चाहीं।

हालांकि, जज लोग के ई टिप्पणी मौखिक सुनवाई के दौरान कइल गइल रहे। एकरा के वैवाहिक भरण-पोषण के बारे में अदालत के अंतिम कानूनी फैसला ना मानल जा सकेला।

विदेशी अदालत के तलाक भारत में हमेशा मान्य ना

एही बीच सुप्रीम कोर्ट एगो दोसरा वैवाहिक मामला में विदेशी अदालत से मिलल तलाक के आदेश पर भी अहम कानूनी टिप्पणी कइलस। अदालत साफ कइलस कि खाली एतना कह देवे से कि पति-पत्नी के रिश्ता में सुधार के कवनो गुंजाइश नइखे, विदेशी अदालत के तलाक भारत में अपने आप मान्य ना हो जाई।

एह मामला में एगो व्यक्ति अपना खिलाफ दर्ज द्विविवाह आ आपराधिक साजिश के मुकदमा खारिज करावे खातिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचल रहे। ओकर दलील रहे कि विदेशी अदालत पहिले से ओकर विवाह खत्म कर देले बिया, एहसे दोसरा बियाह के आधार पर ओकरा खिलाफ दर्ज मुकदमा चलावल ठीक नइखे।

एह मामला के सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आ जस्टिस श्री चंद्रशेखर के पीठ कइलस। पीठ आरोपी के याचिका खारिज करत विदेशी तलाक के आदेश के भारतीय कानून के नजरिया से जांचे के जरूरत बतवलस।

हिंदू विवाह कानून के उल्लंघन पर अदालत के सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट कहलस कि अगर कवनो विदेशी अदालत अइसन आधार पर तलाक देले बिया, जवना के भारतीय कानून में मान्यता नइखे, त ओकर आदेश भारत में स्वीकार ना कइल जा सकेला।

पीठ के मुताबिक, विदेशी अदालत के तलाक के आदेश के भारत में लागू होखे खातिर सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के धारा 13 के कानूनी शर्त पूरा करे के होई। एह धारा के तहत विदेशी अदालत के फैसला के मान्यता देवे के कुछ जरूरी नियम तय कइल गइल बा।

अदालत ईहो कहलस कि संबंधित व्यक्ति के पहिला बियाह भारत में हिंदू रीति-रिवाज आ परंपरा के अनुसार भइल रहे। अइसन स्थिति में विदेशी अदालत से मिलल तलाक के आदेश के आधार पर दोसरा बियाह के आरोप से बचे के कोशिश स्वीकार नइखे कइल जा सकत।

पीठ के कहना रहे कि अगर पहिला बियाह कानूनी रूप से कायम बा आ ओह दौरान दोसरा बियाह कइल गइल बा, त भारतीय दंड संहिता के धारा 494 के तहत द्विविवाह के आरोप के जांच जरूरी बा।

द्विविवाह के मामला में सुप्रीम कोर्ट के अहम संदेश

सुप्रीम कोर्ट साफ कइलस कि द्विविवाह के अपराध के जांच खाली एह आधार पर ना हो सके कि दोसरा बियाह कहां भइल रहे। एहमें पहिला बियाह के कानूनी स्थिति आ पति-पत्नी के मौजूदा वैवाहिक संबंध के भी ध्यान में रखे के पड़ी।

अदालत के एह फैसला से वैवाहिक विवाद आ विदेशी तलाक से जुड़ल मामला में एगो अहम कानूनी संदेश मिलल बा। विदेशी अदालत से तलाक मिलला भर से भारत में पहिला बियाह के कानूनी स्थिति अपने आप खत्म नइखे हो जात।

कुल मिलाके सुप्रीम कोर्ट में सामने आइल दुनो मामला वैवाहिक जीवन, आर्थिक जिम्मेदारी आ विवाह से जुड़ल कानूनी अधिकार के अलग-अलग पहलू के उजागर करत बा। एगो ओर पॉकेट मनी के मांग पर जज लोग के मजेदार टिप्पणी चर्चा में बा, त दोसरा ओर विदेशी तलाक आ द्विविवाह पर अदालत के सख्त रुख कानूनी बहस के केंद्र में आ गइल बा।