सीबीआई के कथित तौर पs दुरुपयोग के ममिला में बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कइलस। कोर्ट एह याचिका पs सुनवाई करे के फैसला कs लेले बा।
ममता सरकार के आरोप बा कि राज्य के अधीन आवे वाला ममिलन के सीबीआई जांच खातिर भेजल जाला। एकरा बाद ओह ममिलन के एकतरफा जांच होला। ओहिजा, एह ममिलन पs केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेले। जस्टिस बीआर गवई आ जस्टिस संदीप मेहता के बेंच मनलस कि एह याचिका पs सुनवाई होखे के चाहीं।
केंद्र सरकार के आपत्तियन के कोर्ट कइलस खारिज
कोर्ट कहलस कि बिना राज्य सरकार के इजाजत के एह ममिला पs सीबीआई जांच करावल सही नइखे। सुप्रीम कोर्ट के कहनाम बा कि पश्चिम बंगाल के मुकदमा कानून के मुताबिक शीर्ष अदालत के सोझा आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा के विचारणीयता पs केंद्र सरकार के प्रारंभिक आपत्तियन के खारिज कs देलस।
बता दीं कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कइल गइल बा। एह ममिला पs सुप्रीम कोर्ट सितंबर में अगिला सुनवाई करी।
