पंजाब समाचार : पंजाब सरकार यूपी के गुंडा मुख्तार अंसारी के खरचा ना दिही, सीएम वापस लौटवलले फाइल
पंजाब समाचार : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान उत्तर प्रदेश के गुंडा मुख्तार अंसारी से जुड़ल लाखों रुपया के कानूनी खर्चा देवे से इनकार क देले। ए मामला में मुख्यमंत्री कार्यालय करीब 55 लाख रुपया देके फाइल वापस क देले बा। बतावल जाता कि इ विधेयक सुप्रीम कोर्ट के एगो वरिष्ठ अधिवक्ता के ह, जवन कि कैप्टन सरकार के दौरान पंजाब के रोपर जेल में मुख्तार अंसारी के हाजिरी बनवले राखे खाती सुप्रीम कोर्ट में मामला लड़ले रहले।
सीएम मान फाइल वापस कर दिहले
पंजाब सरकार के एह वकील के हर हाजिरी पर करीब 11 लाख रुपिया खरच करे के पड़ल. ई जानकारी खुद सीएम मान ट्वीट कइले बाड़न. सीएम भगवान मान ट्वीट क के कहले कि यूपी के अपराधी के आराम अवुरी सुविधा के संगे रोपड़ जेल में राखल गईल बा। 48 बार वारंट जारी कइला के बाद भी हाजिर ना भइल। महंगा वकील, लागत 55 लाख। लागत के साथे फाइल वापस क दिहल गईल बा।
मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल में बंद कर दिहल गइल
बता दीं कि मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में करीब ढाई साल (2019-2021) तक बंद रहले। पंजाब पुलिस उनुका के ट्रांजिट रिमांड प उत्तर प्रदेश से ले आईल रहे। एगो बिल्डर के शिकायत पे मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कईले रहे। एकरा संगे-संगे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 47 मामला दर्ज बा, जवना के निपटारा खातीर विशेष अदालत के गठन भईल बा। यूपी पुलिस चाहत रहे कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी के वापस भेज देव बाकिर पंजाब सरकार अंसारी के वापस भेजे से मना करत रहल।
यूपी सरकार अनुसूचित जाति के दरवाजा खटखटवले रहे
जहाँ पता चलल बा कि उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब सरकार के 25 गो चिट्ठी लिख के मुख्तार अंसारी के वापसी के मांग कइले रहे आ हर बेर पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी के खराब स्वास्थ्य के जिक्र करत रहे। अंत में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कईलस, जवना के खिलाफ पंजाब सरकार एगो वरिष्ठ अधिवक्ता के सेवा लेके ए मामला के लड़ाई लड़लस। एही मामला के फीस बिल 55 लाख रुपया रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के लागत बा कि काहे 55 लाख रुपिया के बोझ खजाना पर डालल जाव, जवना चलते भुगतान कइल फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से वापस कर दिहल गइल बा।
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