पंजाब सरकार के DA रोके के पड़ल भारी, हाईकोर्ट मुख्य सचिव पर लगवलस 1 लाख रुपिया जुर्माना, 10 दिन में मांगल जवाब

DA Arrears News: पंजाब के सरकारी कर्मचारी आ पेंशनर्स के महंगाई भत्ता (DA) आ महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान के मामला अब अउरी गरमा गइल बा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एह मामला में सख्त रुख अपनावत राज्य सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कइले बा। अदालत मुख्य सचिव पर 1 लाख रुपिया के जुर्माना लगावे के साथे 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करे के आदेश देले बिया।

कोर्ट के एह फैसला के बाद पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारी आ पेंशनर्स के बीच उम्मीद जगल बा कि शायद अब उनकर बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान के रास्ता साफ हो सकेला। कर्मचारी काफी समय से अपना हक के पैसा मिले के इंतजार करत बाड़ें। अब सभकर नजर हाईकोर्ट के अगिला सुनवाई पर टिकल बा।

DA में देरी पर पंजाब सरकार के हाईकोर्ट के फटकार

मंगलवार, 3 नवंबर के भइल सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट राज्य सरकार से सवाल कइलस कि 3 अगस्त के दिहल आदेश के अब तक पालन काहे नइखे भइल?

कर्मचारी पक्ष के ओर से अदालत में कहल गइल कि सरकार अब तक ना त बकाया DA आ DR के भुगतान कइले बिया आ ना ही अदालत में आदेश के पालन से जुड़ल अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कइले बिया।

एह पर अदालत नाराजगी जतावत मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कइलस। साथही एक लाख रुपिया के जुर्माना लगावत 10 दिन के भीतर जवाब मांगे के निर्देश दिहलस।

अदालत के एह सख्त कदम से साफ संकेत मिलल बा कि सरकारी आदेश के अनदेखी आ कर्मचारी लोग के अधिकार के भुगतान में देरी के मामला अब हल्के में ना लिहल जाई।

कोर्ट सरकार से पूछलस- सीनियर अफसरन के सुविधा काहे ना रोकल गइल?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठवलस। अदालत पूछलस कि जब सरकार कर्मचारी लोग के DA आ DR के लाभ रोकले रहे, त सीनियर अधिकारियन के सुविधा आ लाभ काहे ना रोकल गइल?

ई सवाल एह मामला में काफी महत्वपूर्ण मानल जा रहल बा। कर्मचारी लोग के कहना बा कि महंगाई के दौर में DA आ DR उनकर आर्थिक जरूरत के हिस्सा ह। एह रकम के समय पर ना मिलला से परिवार के बजट पर असर पड़ता।

सीनियर एडवोकेट सनी सिंगला के मुताबिक, कर्मचारी लोग 3 अगस्त के हाईकोर्ट के आदेश के पालन ना होखे के आधार पर संबंधित अधिकारियन के खिलाफ कार्रवाई के मांग कइले रहे। एही कारण से मामला दोबारा अदालत में पहुँचल।

सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करी पंजाब सरकार

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार आपन पक्ष रखत बतवलस कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दाखिल करे के तैयारी पूरा हो गइल बा।

सरकार के ओर से कहल गइल कि दिवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट में एह मामला के सुनवाई होखे के संभावना बा। SLP के जरिए सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगे के तैयारी में बा।

हालांकि, जबले सुप्रीम कोर्ट से कवनो नया आदेश ना आ जाला, तबले हाईकोर्ट के आदेश के पालन के सवाल महत्वपूर्ण बनल रही।

दूसरी ओर याचिकाकर्ता लोग पंजाब सरकार के आर्थिक स्थिति के हवाला देत मुफ्त योजना पर होखे वाला सरकारी खर्च के भी सवाल उठवलस। कर्मचारी पक्ष के मांग बा कि सरकार पहिले अपना कर्मचारियन आ पेंशनर्स के बकाया भुगतान करे के दिशा में कदम उठाव।

का बा पूरा मामला? जान लीं DA आ DR के विवाद

दरअसल, ई पूरा मामला पंजाब सरकार के कर्मचारी आ पेंशनर्स के बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) आ महंगाई राहत (Dearness Relief) के भुगतान से जुड़ल बा।

सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन के अलावा महंगाई के असर से राहत देवे खातिर DA दिहल जाला। वहीं, रिटायर हो चुकल सरकारी कर्मचारियन के पेंशन पर महंगाई के असर कम करे खातिर DR के सुविधा मिलेला।

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर निर्मल सिंह ढिल्लों एह मामला में हाईकोर्ट के आदेश के पालन ना होखे पर अवमानना याचिका दाखिल कइले रहलें।

अक्टूबर महीना में जस्टिस हर्ष बुंगर के पीठ के सामने भइल सुनवाई में कर्मचारी पक्ष के वकील आरोप लगवले रहलें कि राज्य सरकार DA आ DR के भुगतान से बचे खातिर लगातार मामला के टालत रहल बिया।

कर्मचारी आ पेंशनर्स के कहना बा कि जब अदालत भुगतान के संबंध में आदेश दे चुकल बिया, त सरकार के ओकर पालन करे के चाहीं।

17 नवंबर के सुनवाई पर टिकल कर्मचारी आ पेंशनर्स के नजर

हाईकोर्ट के ताजा कार्रवाई के बाद अब पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारी आ पेंशनर्स के नजर 17 नवंबर के होखे वाला अगिला सुनवाई पर बा।

एहसे पहिले राज्य के मुख्य सचिव के अदालत में आपन जवाब दाखिल करे के पड़ी। अदालत ई देखी कि 3 अगस्त के आदेश के पालन काहे ना भइल आ बकाया DA-DR के भुगतान में देरी के पीछे का वजह बा।

फिलहाल बकाया महंगाई भत्ता आ महंगाई राहत के भुगतान खातिर कवनो नया तारीख तय भइला के जानकारी सामने नइखे आइल।

कर्मचारी लोग के उम्मीद बा कि अगिला सुनवाई में एह विवाद के समाधान के दिशा में कवनो ठोस फैसला आ सकेला। अगर भुगतान के रास्ता साफ होला त पंजाब के लाखों कर्मचारी आ पेंशनर्स के बड़ी राहत मिल सकेला।

ध्यान देवे वाली बात: हाईकोर्ट के ओर से जुर्माना आ अवमानना नोटिस जारी होखल अपने आप में बकाया DA के भुगतान के अंतिम फैसला नइखे। भुगतान के स्थिति अगिला अदालती आदेश आ सरकार के जवाब पर निर्भर करी।

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