यूपी में सिनेमाघरन के तस्वीर बदल जाई, निवेशकन खातिर खास मौका, सीएम योगी आदित्यनाथ कहले – ’39 जिला बा जहाँ…’

By Anurag Ranjan

Published on: Jul 19, 2024

रंगमंच संस्कृति पs योगी आदित्यनाथ : उत्तर प्रदेश सरकार जल्दिए एगो नीति लेके आई जवना से राज्य में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास के संगे-संगे मल्टीप्लेक्स के निर्माण के भी बढ़ावा दिहल जाई। एगो

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रंगमंच संस्कृति पs योगी आदित्यनाथ : उत्तर प्रदेश सरकार जल्दिए एगो नीति लेके आई जवना से राज्य में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के विकास के संगे-संगे मल्टीप्लेक्स के निर्माण के भी बढ़ावा दिहल जाई। एगो बइठक का दौरान सीएम आदित्यनाथ इशारा कइलन कि राज्य के बहुते पुरान सिंगल स्क्रीन थियेटर या तs बंद हो गइल बा भा ओह लोग के आर्थिक हालत खराब बा।

उत्तर प्रदेश सरकार जल्दिए मल्टीप्लेक्स बना के सिंगल स्क्रीन हॉल के फेर से विकसित करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 18 जुलाई के राज्य कर विभाग के संगे भइल बईठक में कहले कि जवना नीति में निवेशक के मल्टीप्लेक्स बनावे खाती प्रोत्साहित कइल जाए। ऊ कहले कि फिलहाल यूपी में 39 जिला बा जहां एको मल्टीप्लेक्स तक नइखे, जबकि 10 जिला अइसन बा जहां ना तs सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल बा ना मल्टीप्लेक्स।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहले कि सिनेमा हॉल के पुनर्निर्माण खातीर अनुदान योजना ले आवल जाई। यूपी सरकार के प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक गुरुवार के सीएम राज्य कर विभाग के अधिकारी के संगे बैठक कs सार्वजनिक मनोरंजन में सिनेमा के महत्वपूर्ण भूमिका पs प्रकाश डालले। मुख्यमंत्री कहले कि, ‘राज्य सरकार के ए रंगमंच के फेर से जिंदा करे खातीर प्रोत्साहन योजना ले आवे के चाही।’

उत्तर प्रदेश में मनोरंजन के चेहरा बदल जाई

सीएम योगी आदित्यनाथ आगे कहले कि, ‘एह पहल से ना सिर्फ जनता के मनोरंजन के आसानी से पहुंच सुनिश्चित होई, बलुक निवेश के बढ़ावा मिली आ रोजगार पैदा होई।’ चाहे सक्रिय सिनेमा स्थल पs कम क्षमता वाला थिएटर के विकास खातीर प्रोत्साहित कइल जाई।’

सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष सुझाव देले

सीएम इहो सुझाव दिहलन कि निवेशकन खातिर अनुकूल अवसर पैदा करे खातिर सिनेमाघरन के न्यूनतम बइठे के क्षमता में ढील देबे में व्यावहारिक तरीका अपनावल जाव। ऊ ए परियोजना खातीर अनुदान आ बाकी निवेश के बढ़ावा देवे के सिफारिश कइले। ऊ कहले कि जवना जिला में पहिले से मल्टीप्लेक्स बा, जदी नाया निवेशक उहाँ आ निर्माण कइल चाहतारे तs उनका अनुदान भी मिले के चाही। ऊ राज्य कर विभाग के निर्देश देले बाड़े कि ऊ ए क्षेत्र के निवेशक आ बाकी सरोकारवाला से बात कइला के बाद जल्दी से योजना तैयार करस।

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