Deoria Murder Case: अब फैसला आन द स्पॉट, प्रेमचंद आ तीन आउर के अवैध कब्जा पs बिहान चली बुलडोजर!

By Anurag Ranjan

Published on: Oct 8, 2023

देवरिया के फतेहपुर के लेड़हा टोला पs सामूहिक हत्याकांड के आरोपी प्रेम यादव सहित चार आरोपियन के मकान पs अब सोमार के बुलडोजर चल सकत बा। सनीचर के कोर्ट के सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष

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देवरिया के फतेहपुर के लेड़हा टोला पs सामूहिक हत्याकांड के आरोपी प्रेम यादव सहित चार आरोपियन के मकान पs अब सोमार के बुलडोजर चल सकत बा। सनीचर के कोर्ट के सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील साक्ष्य प्रस्तुत करे खातिर तहसीलदार मजिस्ट्रेट से एक हफ्ता के समय मंगले।

मजिस्ट्रेट धारा 67 के ममिला में सोमार तक के समय देलें। सोमार के मजिस्ट्रेट निरीक्षण कs मवके पs बेदखली के फैसला सुनइहें। सुक के प्रेम यादव सहित चार आरोपियन के मकान पs ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कs के तहसील प्रशासन सनीचर के सबेरे 10 बजे तक सुनवाई के समय देले रहे।

ममिला के सुनवाई तहसीलदार के कोर्ट नंबर दु में तय रहे। सनीचर के कोर्ट पs सबेरे आठ बजे से लोगन के भीड़ जुटे लागल। प्रेम यादव के भाई रामजी यादव के पत्नी किरन देवी, प्रेम के बेटी अलका के लेके निर्धारित समय से दु घंटा के देरी से दुपहरिया 12 बजे तहसील में अपना अधिवक्ता गोपी चंद यादव के चेंबर में पहुंचली।

अपराह्न 1:50 बजे तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई सुरू भइल तs प्रेम के अधिवक्ता गोपी चंद यादव मजिस्ट्रेट से साक्ष्य प्रस्तुत करे खातिर एक हफ्ता के समय मंगले। ऊ कहलें कि उनकर मुव्वकिल जेल में निरुद्ध बा। एहिसे विधिक वकालतनामा पs दस्तखत करावे आ साक्ष्य जुटावे खातिर उनका जिला कारागार में मिले के होई।

अइसन में कम से कम एक हफ्ता के समय प्रदान कइल जाव। अवैध कब्जाधारियन के दुगो आउर वकीलन के दलील पs कोर्ट दु दिन के समय देके सोमार नौ तारीख के बेदखली पs अंतिम फैसला सुनावे के तिथि निर्धारित कs देलें। तहसीलदार मजिस्ट्रेट फाइल में आदेश पारित कs कहलें कि एह ममिला के सुनवाई आ बेदखली के फैसला अब मवका पs होई।

सोमार के सब पक्ष मवका पs साक्ष्य प्रस्तुत कs सकत बा। तहसीलदार अरुण कुमार यादव कहलें कि सोमार के मवका के निरीक्षण कइला के बाद सरकार के सुरक्षित भूमि पs अतिक्रमण करे वालन के बेदखल कs दिहल जाई। एह ममिला में अभयपुर गांव के प्रेम के पिता के नावे दु गो वाद आउर तीन पs एकह गो वाद दाखिल बा।

एह पांच ममिलन में खलिहान, स्कूल, वन विभाग आ जीएस के सरकारी भूमि पs धारा 67 के तहत रिपोर्ट दिहल गइल बा। अवैध कब्जाधारियन पs करीब दु लाख रुपिया के अर्थदंड लगावल गइल बा। मवका के निरीक्षण के बाद अर्थदंड घट-बढ़ सकत बा।

साभार: अमर उजाला

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