Excise Policy Scam: का हs आबकारी नीति के पूरा ममिला, जवना के चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया भईले गिरफ्तार

दिल्ली सरकार नाया आबकारी नीति 2021-22 लेके आइल रहे। सरकार एह नयका नीति के जरिए शराब खरीदे के एगो नाया अनुभव देबे के चाहत रहे । सरकारी निगमन से बिकरी के हटाई के निजी हाथन में सऊंप दिहल गइल। एह बात पs बीजेपी आ कांग्रेस दुनो पार्टी आम आदमी पार्टी पs भ्रष्टाचार के आरोप के लगावत एकर जांच के मांग कईलस अब ओहि ममिला में सीबीआई सिसोदिया के गिरफ्तार कईले बिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो 2021-22 के नएका आबकारी नीति लागू करे के ममिला में कथित भ्रष्टाचार के लेके मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी कइले बिया। सबूत मिटावे, खातन में हेरफेर, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ देबे आ लेबे के आरोप लगावल गईल बा ।

ममिला में जब भ्रष्टाचार के आरोप लागल तs दिल्ली सरकार आपन नईकी नीतिए के वापस ले लिहलस आ फेरू से निजी हाथन के जगहा सरकारी निगमन के शराब बेचे के  इजाजत दे दिहल गईल। माने कि जवन पूरा योजना रहे ओहि के सरकार वापस ले लेले रहे। तब से विपक्ष एह सवाल के उठावत रहे  कि जब आबकारी नीति में भ्रष्टाचार ना भईल रहे तब पूरा योजना काहें वापस लेबे पs सरकार मजबूर भईल। बीजेपी एही बात के लेके एकदम हमलावर हो गईल आ एकर जांच के मांग करे लागल।

 

नईकी आबकारी नीति के तहत सरकार के योजना

 

दिल्ली सरकार नएका आबकारी नीति 2021-22 लेके आइल रहे। सरकार एह नईकी नीति के जरिए शराब किने का नया अनुभव दिहल चाहत रहे। सरकारी निगमन से बेचे के अधिकार के हटाई के निजी हाथन में सऊंप दिहल गइल। होटल के बार, क्लब आ रेस्टोरेंटन में रात तीन बजे तक शराब परोसे के छूट कुछ नियमन के तहत रहे। रेस्टोरेंट आ  अउरी कुछ जगहन के छत आ खुला जगही पs शराब परोसे के अनुमति दिहल गइल रहे। गंहकी के पसन के जहां तवज्जो दीहल गईल रहे, ओहिजे दुकानदारन के अपना  हिसाब से छूट देबे के प्रावधान रहे। एह वजह से ‘एगो बोतल पs एगो बोतल मुफ्त’ के भी लाभ दिहल गइल।

 

उठल रहे सवाल

 

आबकारी के नएका नीति के तहत दिल्ली के 32 गो जोन में बांटल गइल रहे। 16 विक्रेता लोगन के मय दिल्ली में वितरण के जिम्मा दिहल गइल रहे। विपक्षी पार्टियन के ई आरोप रहे कि एहमें भ्रष्टाचार हो रहल बा। एह नाया नीति के अदालतो में  चुनौती दिहल गईल। विपक्ष के कहनाम रहे कि टेंडर के शर्तन के हिसाब से कॉर्टल माने दू-तीन गो कंपनियन को एक करे के मंजूरी ना रहे।

टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी के अनुमति ना रहे, बाकीर दिल्ली में एगो कंपनी के दू गो जोन में वितरण के जिम्मा दे दिहल गइल। हालांकि सरकार के कहनाम बा कि नईकी आबकारी नीति के मकसद भ्रष्टाचार ना रहे । लोगन को उचित प्रतिस्पर्धा के तहत शराब लोगन के मुहैया करावे के रहे। दिल्ली में शराब माफिया आ कालाबाजारी के खतम करे के रहे। एकरा साथहीं सरकार के राजस्वो बढ़ावे के रहे। शराब खरीदे वाला लोगन के शिकायतो दूर करे के रहे।

 

उपराज्यपाल के आदेश के बाद सीबीआई कइलस पहल

 

आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितता के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कइल गईल रहे। प्राथमिकी में नामजद 15 लोगन आ संस्था में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नावो शामिल कईल गइल रहे। सीबीआई एह ममिला में कई गो नौकरशाह के घर पs छापेमारीयो कइले रहे। मनीष सिसोदियो से कई हाली एह संबंध में पूछताछ कइल गईल रहे।

 

नीति के संबंध में बिंदुवार तथ्य

 

17 नवंबर 2021 के दिल्ली सरकार नईकी शराब नीति लागू कइले रहे।

दिल्ली में 32  गो जोन शराब के दुकान खोले खातिर बनावल गइल रहे।

हरेक जोन में बेसी से बेसी 27 गो दुकान खोलल जा सकत रहे ।

दिल्ली में नीति लागू होखला के बाद कुल मिलाईके 849 दुकानें खोले के मंजूरी दे ।

सरकार के तर्क रहे कि एह से राजस्व में 3,500 करोड़ रुपया के फायदा होई।

कोरोना काल में नुकसान के भरपाई के नाव पs 144.36 करोड़ के लाइसेंस फीस माफ कइल गईल।

आरोप रहे कि लाइसेंस फीस के बिना बढ़वले लाइसेंस धारकन के लाभ पहुंचावे खातिर पहिला कार्यकाल एक अप्रैल 2022 से बढ़ाई के 31 मई 2022 तक कइल गइल। एकरा बाद फेरू से एक जून 2022 से बढ़आईं के 31 जुलाई 2022 तक कइल गइल।

निर्णय लेबे में राजनिवास से कवनो तरे के मंजूरी ना लीहल गईल। कैबिनेट के बईठक बोला के ही निर्णय ले लिहल गइल रहे।

ईहो सोझा आइल कि राजस्व बढ़ला के बजाए अउरी ओह में कमिए आइल।

टेंडर दस्तावेजन के प्रावधानन के हल्का कईके रिटेल लाइसेंसियन के वित्तीय फायदा पहुंचावल गईल।

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