छपरा: सारण जिलाधिकारी अमन समीर बतवलें कि अक्सर अइसन पावल जा रहल बा कि भूमि विवाद के कारण विधि-व्यवस्था के समस्या तs होत रहेला। संगही कइयन गो आपराधिक घटनन के मूल में भूमि विवाद होला। एही के धेयान में रखत सारण जिला मुख्यालय में महीना के पहिला सुक के जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक के ओर से खाली जमीनी विवाद खातिर जनता दरबार लगावल जाई। जनता दरबार के समय दुपहरिया 12 बजे से 2 बजे तक होई। जिलाधिकारी कार्यालय से न्यूनतम 20 आ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 20 ममिलन के सुनवाई कइल जाई।
भूमि विवादन के निराकरण खातिर विभागीय निरदेस के मोताबिक हर थाना पs हर सनीचर के भूमि विवाद से जुड़ल ममिलन के सुनवाई अंचल अधिकारी आ थानाध्यक्ष के स्तर पs आ 15 दिनन पs अनुमण्डल पदाधिकारी आउर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी गण के स्तर से कइल जाला।
जिला स्तर पs जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक के ओर से भूमि विवाद संबंधी ममिलन के मासिक समीक्षा कइल जाला। बाकिर ई पावल जा रहल बा कि हर दिन जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक के सोझा भूमि विवाद संबंधी ममिला लगातार आवत रहेला। जेमे कुछ गंभीर प्रकृति माने अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, जातिगत हिंसा उत्पन्न करावे वाला, साम्प्रदायिक विवाद फइलावे वाला आदि-आदि होला। जवना के त्वरित निष्पादन कइल बहुते जरूरी बा।
जिलाधिकारी बतवलें कि एह क्रम में पहिला जनता दरबार दिनांक 14.07.2023 के मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक आयोजित कइल जाई। जनता दरबार के निर्धारित समय पs सब अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आ थानाध्यक्ष अपना-अपना अनुमण्डल, प्रखंड मुख्यालय के वीडियो क्रॉफेसिंग कक्ष में ऑनलाइन उपस्थित रही। बतावल गइल कि जनता दरबार में आवेदनन के समीक्षा दु श्रेणियन में कइल जाई। पीछिला महीना में सब माध्यमन से प्राप्त आवेदनन के संवेदनशीलता के आधार पs वर्गीकृत करत कम से कम 40 आवेदनन के चिह्नित कइल जाई। जेमे जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कम से कम 20 आवेदन आ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त कम से कम 20 आवेदन सामिल होई।
साभार: दैनिक भास्कर
