7th Pay Commission: फेस्टिव सीजन में 4% तक DA बढ़ला के उमेद, आज कैबिनेट के मीटिंग में हो सकत बा फैसला

By Anurag Ranjan

Published on: Oct 18, 2023

Cabinet Meeting on DA hike: केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियन के बड़ तोहफा मिल सकत बा। सरकार एह कर्मचारियन खातिर डीए में 4 फीसदी बढ़न्ती के मंजूरी दे सकत बा। जदि केंद्र

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Cabinet Meeting on DA hike: केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियन के बड़ तोहफा मिल सकत बा। सरकार एह कर्मचारियन खातिर डीए में 4 फीसदी बढ़न्ती के मंजूरी दे सकत बा। जदि केंद्र सरकार आज डीए में 4 फीसदी बढ़न्ती के मंजूरी दे देत बिया तs केंद्रीय कर्मचारियन के डीए मवजूदा 42 फीसदी से बढ़के 46 फीसदी हो जाई।

आज होखे वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में सरकारी कर्मचारियन के बड़ा तोहफा मिल सकत बा। सरकार एह कर्मचारियन खातिर महंगाई भत्ता (DA) में 4 प्रतिशत के बढ़न्ती के मंजूरी दे सकत बा।

46 प्रतिशत हो सकत बा डीए

जदि केंद्र सरकार आज डीए में 4 प्रतिशत के बढ़न्ती के मंजूरी देत बिया तs केंद्रीय कर्मचारियन के डीए मवजूदा 42 फीसदी से बढ़के 46 फीसदी हो जाई।

रउआ बता दीं कि जदि ई बढ़न्ती होत बा तs ई 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी आ एह नवंबर महीना के वेतन में बढ़न्ती होई, संगही जुलाई से अक्टूबर तक के अवधि के बकायो मिली।

जदि डीए में बढ़न्ती में एलान होत बा तs एसे 47 लाख कर्मचारियन आ 68 लाख पेंशनभोगियन के फायदा होखे के संभावना बा।

केतना बढ़ सकत बा सैलरी?

रउआ के बता दीं कि जदि केंद्रीय कर्मचारियन के न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपिया बा। एह 18,000 रुपिया पs वर्तमान के हिसाब से 42 प्रतिशत के डीए जोड़ल जात बा जवन 7,560 रुपिया होला।एह डीए के आज सरकार 42 प्रतिशत से बढ़ाके 46 प्रतिशत तक करत बिया तs कर्मचारियन के सैलरी के मंथली डीए बढ़कर 8,280 रुपिया हो जाई।

ओहिजा जदि सबसे जादे बेसिक सैलरी वाला कर्मचारी जेकर बेसिक सैलरी 56,900 रुपिया बा। ओकर डीए वर्तमान में 42 प्रतिशत के आधार पs 23,898 बा जवन एह मंजूरी के बाद बढ़के 26,174 रुपिया हो जाई।

का होला डीए?

महंगाई भत्ता (डीए) सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियन के दिहल जाये वाला पईसा हs ताकि बढ़त महंगाई के बोझ सरकार के कर्मचारियन पs ना पड़े। ओहिजा महंगाई राहत (डीआर) डीए के समान बा आ एकरा के केंद्र सरकार के पेंशनभोगियन के दिहल जाला।

महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकन खातिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पs तय कइल जाला। सरकार हर 6 महीना में एकर समीक्षा करेले।

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