Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटा तक रोकले आ 50 हजार रुपया के चालान काटे के मामला अब राजनीतिक विवाद के रूप ले लेले बा। आम आदमी पार्टी (AAP) आरोप लगवले बिया कि पेरिस से लवटत घरी मुख्यमंत्री के जानबूझ के परेशान कइल गइल। पार्टी के दावा बा कि ई पूरा घटना पंजाब के मुख्यमंत्री के अपमानित करे आ पंजाब के गरिमा के ठेस पहुंचावे के एगो कोशिश ह। हालांकि, जुर्माना काहे लगावल गइल, एह बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नइखे आइल।
पंजाब में अगिला साल विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। अइसन में मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़ल एह घटना के लेके राज्य के राजनीति गरमा गइल बा। आम आदमी पार्टी एह मामला में केंद्र सरकार पर निशाना साधले बिया।
पेरिस से लवटत घरी दिल्ली एयरपोर्ट पर रोकले के आरोप
आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू आरोप लगवले बाड़न कि 19 अक्टूबर के देर रात पेरिस से लवटला के बाद भगवंत मान के दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब तीन घंटा तक रोक के रखल गइल।
पन्नू के मुताबिक, एयरपोर्ट पर अधिकारी बार-बार ई कहत रहलें कि मुख्यमंत्री के सामान आवे वाला बा भा ओकर जांच चल रहल बा। हालांकि, पार्टी के दावा बा कि ई सब बहाना रहे आ मुख्यमंत्री के जानबूझ के रोके के कोशिश कइल गइल।
AAP के आरोप बा कि तीन घंटा बाद जब भगवंत मान अपना सामान गाड़ी में रख के जाए के तइयारी करत रहलें, तब अधिकारी उनकरा लगे पहुंचलें आ बतवलें कि ऊपर से दबाव बा।
एकरा बाद मुख्यमंत्री के 50 हजार रुपया के चालान काट दिहल गइल।
बलतेज पन्नू के कहना बा कि ई कार्रवाई पंजाब के मुख्यमंत्री के अपमानित करे के कोशिश ह। हालांकि, चालान काटे के वास्तविक कारण के बारे में पार्टी के ओर से स्पष्ट जानकारी नइखे दिहल गइल।
50 हजार रुपया के जुर्माना काहे लागल?
एह पूरा मामला में सबसे बड़ सवाल इहे बा कि आखिर भगवंत मान के 50 हजार रुपया के जुर्माना काहे भरल पड़ल?
आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू चालान काटे के घटना के जानकारी त देले बाड़न, बाकिर ऊ ई स्पष्ट नइखन कइले कि जुर्माना कवन नियम के उल्लंघन के चलते लगावल गइल।
एह कारण से फिलहाल चालान के असली वजह स्पष्ट नइखे। जुर्माना के आधार आ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के रोके के आधिकारिक कारण के पुष्टि होखल जरूरी बा।
AAP एह घटना के राजनीतिक बदले के कार्रवाई बतावत बिया। पार्टी के आरोप बा कि केंद्र सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ उचित व्यवहार ना कइलस।
हालांकि, एह आरोपन पर केंद्र सरकार भा संबंधित एयरपोर्ट अधिकारी के पक्ष के जानकारी के बिना पूरा मामला पर अंतिम निष्कर्ष निकालल उचित ना होई।
भगवंत मान के पेरिस यात्रा पर पहिले भी भइल रहे विवाद
भगवंत मान के फ्रांस यात्रा के अनुमति के मामला भी पहिले विवाद में आ चुकल बा।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री के पेरिस यात्रा खातिर मंजूरी देवे से इनकार कर दिहले रहे। एकरा बाद पंजाब सरकार पंजाब आ हरियाणा हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटवले रहे।
हाई कोर्ट केंद्र सरकार के फैसला रद्द करत कहले रहे कि मंजूरी ना देवे के पीछे राजनीतिक पहलू भा दृष्टिकोण का रहे, एकर स्पष्ट जानकारी नइखे दिहल गइल।
बलतेज पन्नू के मुताबिक, हाई कोर्ट फ्रांस यात्रा के मंजूरी देत घरी मुख्यमंत्री के उचित प्रोटोकॉल देवे के निर्देश भी दिहले रहे।
AAP के आरोप बा कि एतना सब होखला के बावजूद पेरिस में भारतीय कॉन्सल जनरल मुख्यमंत्री से मिले ना अइलें। पार्टी एकरा के भी पंजाब के मुख्यमंत्री के अनदेखी करे के उदाहरण बतवले बिया।
हालांकि, एह आरोपन के स्वतंत्र पुष्टि होखल अभी बाकी बा।
केंद्र सरकार पर AAP के गंभीर आरोप
बलतेज पन्नू केंद्र सरकार पर निशाना साधत कहले कि भगवंत मान के साथ अइसन व्यवहार पंजाब के पहचान आ सम्मान पर हमला ह।
उनकर आरोप बा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब आ पंजाबी पहचान के कमजोर करे के कोशिश करत रहल बिया।
पन्नू किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के सीमा पर किसानन के लंबा समय तक रोकले जाए आ पंजाब के हिस्सा के फंड से जुड़ल विवाद के भी उठवलें।
AAP के कहना बा कि केंद्र सरकार अलग-अलग मुद्दा पर पंजाब के हित के नुकसान पहुंचावत आइल बिया।
दूसरी ओर, एह आरोपन के जवाब में केंद्र सरकार के आधिकारिक पक्ष सामने आवे के बादे पूरा विवाद के स्थिति स्पष्ट हो सकेला।
चुनाव से पहिले पंजाब के राजनीति गरमाइल
पंजाब में अगिला साल विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। एह कारण से भगवंत मान से जुड़ल ई मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गइल बा।
आम आदमी पार्टी एह घटना के पंजाब के सम्मान से जोड़ रहल बिया। पार्टी के नेता लोग सवाल उठा रहल बा कि का कवनो राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एयरपोर्ट पर अइसन व्यवहार होखे के चाहीं?
फिलहाल एह मामला में तीन गो सवाल सबसे महत्वपूर्ण बाड़ें—भगवंत मान के तीन घंटा तक रोके के आधिकारिक कारण का रहे, 50 हजार रुपया के चालान कवन नियम के तहत काटल गइल आ केंद्र सरकार एह आरोपन पर का कहत बिया?
जबले एह सवालन के स्पष्ट जवाब सामने नइखे आवत, तबले ई मामला पंजाब के राजनीति में चर्चा के विषय बनल रही।
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