8th Pay Commission: एनपीएस के रिव्यू खातिर कमिटी बनवला के बाद 8वां वेतन आयोग के गठन के मोदी सरकार कs सकत बिया एलान!

8th Pay Commission: मोदी सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार कइल गइला के लेके वित्त सचिव के अध्यक्षता में चार सदस्यन के कमिटी के गठन के एलान कs देले बिया। दिया है। अइसन में कयास लगावल जा रहल बा कि मोदी सरकार आठवां वेतन आयोग के गठनो के हरियर झंडी दे सकत बिया। एही साल 2023 में 8वां वेतन आयोग के गठन कइल जाये के बा। 2016 में जब सातवां वेतन आयोग के सिफारिशन के लागू कइल गइल रहे तब वेतन आयोग के गठन 2013 में कs लिहल गइल रहे। हर 10 बरिस के बाद नया वेतन आयोग के सिफारिशन के लागू कइल जाला।

बीतल साल अगस्त 2022 में जब वित्त मंत्री से सवाल पूछल गइल रहे कि का मोदी सरकार आठवां वेतन आयोग के गठन के हरियर झंडी दी। 2023 में वेतन आयोग के गठन कइल जाये के बा। तब एह सवाल के जवाब देत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी कहले रहस कि सरकार के सोझा 8वां वेतन आयोग के गठन के कवनो प्रस्ताव नइखे। वित्त राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछल गइल सवाल पs लिखित में ई जवाब देले रहस। हालांकि ई एतना आसानो नइखे काहेकि जवना नेशनल पेंशन सिस्टम के लेके मोदी सरकार टस से मस ना होत रहे, लोकसभा में वित्त विधेयक के पारित होखला के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ई एलान कइली कि सरकारी कर्मचारियन खातिर नेशनल पेंशन सिस्टम के आउर बेहतर बनावे के फैसला कइल गइल बा आ ओकरा खातिर ऊ वित्त सचिव के अध्यक्षता में कमिटी बनावे के निर्णय लेले बाड़ी। वित्त मंत्री के ई निर्णय हैरान करे वाला रहे।

2024 में होखे वाला लोकसभा के चुनाव अब खाली एक साल दूर बा आ सरकारी कर्मचारियन के वोट सत्ताधारी दल खातिर बहुते मायने रखेला। अइसन में नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार कइल गइला के लेके कमिटी के गठनो कs दिहल गइल बा। अइसन में मानल जा रहल बा कि मोदी सरकार आठवां वेतन आयोग के गठन के हरियर झंडी दे सकत बिया। लोकसभा चुनाव से पहिले सरकार वेतन आयोग के गठन ना कs के सरकारी कर्मचारियन के नाराजगी नइखे मोल ले सकत। विपक्षी दल एनपीएस के बराबर एकरा के बड़ चुनावी मुद्दा बना सकत बाड़ी सs। नेशनल पेंशन स्कीम के लेके केंद्र आ विपक्षी दलन द्वारा शासित राज्यन के बीच पहिलही से घमासान छिड़ल रहे। कांग्रेस शासित राज्य जइसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जइसन राज्यन में पुरान पेंशन स्कीम के फेर से बहाल कs दिहल गइल। जवना के बाद एनपीएस के समीक्षा करे के सरकार कमिटी के गठन कइले बिया। एहिसे एह बात के कयास लगावल जा रहल बा कि सरकार आठवां वेतन आयोगो के गठन कs सकत बिया।

रउआ सभे के बता दीं, 1947 के बाद से कइयन गो वेतन आयोग के गठन कइल जा चुकल बा। सरकार हर 10 बरिस पs नया वेतन आयोग के गठन करेले। जवना के सिफारिशन के आधार पs केंद्रीय कर्मचारियन के वेतन आ पेंशनधारकन के पेंशन में बढ़न्ती कइल जाला। सातवां वेतन आयोग के गठन यूपीए सरकार द्वारा 24 फरवरी 2014 के कइल गइल रहे। 2006 आ 2016 में छठा आ सातवां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियन के वेतन में बड़ बढ़न्ती के सिफारिश कइल गइल रहे आ ओकरा के सरकारन द्वारा स्वीकार करत सरकारी कर्मचारियन के वेतनो बढ़ावल गइल रहे।

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