लद्दाख के संस्कृति अउर भाषा के रक्षा खातिर गृह मंत्रालय के बड़ फैसला, विशेष समिति के कइलें गठन

केंद्रीय गृह मंत्रालय लद्दाख के भौगोलिक स्थिति अउर सामरिक महत्व के देखत एकर अद्वितीय संस्कृति अउर भाषा के रक्षा के उपाय पs चर्चा करे खातिर सोमार के एगो उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन कइलें। ई समिति लद्दाख में लोग के अधिकार के रक्षा अउर संस्कृति के बचावे के ले के अधिकारियन के संगे मंथन करी।

विशेषज्ञ लोग भारत सरकार के एह कदम के महत्वपूर्ण मनले बा। काहेकि लद्दाख के एगो अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनवले के बाद से ही लद्दाखी लोग अपने अधिकारन के रक्षा खातिर प्रदर्शन कs रहल बानें।

17 सदस्यीय समिति के गठन

एह मामिला से जुड़ल एक नोट में कहल गइल बा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अध्यक्षता वाला समिति लद्दाख के लोग खातिर भूमि अउर रोजगार के सुरक्षा सुनिश्चित कइले पर भी ध्यान देई। 17 सदस्यीय समिति में लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर, क्षेत्र के सांसद, जेटी नामग्याल, लेह अउर कारगिल के स्वायत्त पहाड़ी परिषद के अध्यक्ष अउर संयुक्त सचिव जेके अउर लद्दाख मामले, एमएचए शामिल होइहें। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अउर लेह एपेक्स बॉडी क्षेत्र खातिर छठवी अनुसूची के तहत मान्यता के मांग के लेकर 7 जनवरी के जम्मू में बैठक अउर प्रदर्शन के योजना बनवले बानें।

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