8वाँ वेतन आयोग पर असम सरकार के बड़ अपडेट, सरकारी कर्मचारियन के मिल सकेला खुशखबरी

गुवाहाटी: आठवाँ वेतन आयोग के सिफारिश के इंतजार केंद्र सरकार के कर्मचारी आ पेंशनभोगी बेसब्री से करत बाड़ें। एह बीच असम सरकार आठवाँ वेतन आयोग के लेके एगो बड़ अपडेट देले बिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक, राज्य के आठवाँ वेतन आयोग अपना काम शुरू कर देले बा। आयोग के रिपोर्ट आवे के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियन के वेतन में बदलाव पर फैसला लिहल जाई।

असम देश के पहिला अइसन राज्य बनल बा, जहाँ आठवाँ वेतन आयोग के गठन कइल गइल बा। राज्य के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास के एह आयोग के अध्यक्ष बनावल गइल बा। सरकारी कर्मचारियन के अब एह बात के इंतजार बा कि आयोग कब आपन सिफारिश सरकार के सउँपी आ नया वेतनमान कब से लागू होई।

18 महीना में आ सकेला आयोग के रिपोर्ट

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एगो रिपोर्ट के मुताबिक, असम के वेतन आयोग से उम्मीद बा कि ऊ 18 महीना के भीतर आपन सिफारिश सरकार के सौंप दी। आयोग वेतन, भत्ता, सेवा के शर्त आ पेंशन से जुड़ल मामिला पर विचार करी।

रिपोर्ट में कहल गइल बा कि राज्य में संशोधित वेतनमान साल 2027 भा 2028 में लागू हो सकेला। एकरा अलावा, एक जनवरी 2026 से बकाया राशि देवे के संभावना पर भी चर्चा बा। हालांकि, एह संबंध में अभी अंतिम फैसला के इंतजार बा। केंद्र सरकार के वेतन आयोग के सुझाव सामने आवे से पहिले कवनो बड़ घोषणा होखे के उम्मीद कम बतावल गइल बा।

एहसे असम के सरकारी कर्मचारियन के वेतन बढ़ोतरी के उम्मीद जरूर बंधल बा, बाकिर नया वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर आ कुल वेतन में केतना बढ़ोतरी होई, एह बारे में अभी पक्का जानकारी उपलब्ध नइखे।

केंद्रीय आठवाँ वेतन आयोग पर का बा अपडेट?

केंद्र सरकार के आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग फिलहाल विचार-विमर्श के प्रक्रिया में बा। आधिकारिक सिफारिश जारी करे से पहिले आयोग कर्मचारी यूनियन, कर्मचारी प्रतिनिधि, पेंशनभोगी संगठन, महासंघ आ अउरी संबंधित पक्षन से बातचीत करी।

रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग एह महीना के आखिर में मुंबई में बैठक आयोजित करे वाला बा। एह बातचीत के दौरान वेतन, भत्ता, पेंशन आ रिटायरमेंट के बाद मिले वाला लाभ से जुड़ल सुझाव पर विचार कइल जाई।

केंद्र सरकार आमतौर पर हर दस साल पर कर्मचारी लोग के वेतन, भत्ता आ पेंशन में बदलाव के समीक्षा खातिर वेतन आयोग बनावेली। आयोग के सिफारिश के असर केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी आ रक्षा क्षेत्र से जुड़ल लोगन पर पड़ेला।

एक करोड़ से अधिक लोगन के मिल सकेला फायदा

आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश से एक करोड़ से अधिक कर्मचारी आ पेंशनभोगी लाभान्वित हो सकेलें। एहमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आ लगभग 65 लाख पेंशनभोगी शामिल बाड़ें। रेलवे आ रक्षा मंत्रालय से जुड़ल कर्मचारी आ सेवानिवृत्त लोग भी एह दायरा में आवेलें।

केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रहल बाड़ी। पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन आयोग के सदस्य-सचिव बाड़ें, जबकि वित्त के प्रोफेसर आ प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष आयोग के सदस्य बाड़ें।

सरकारी कर्मचारियन के अब का बा उम्मीद?

असम में आठवाँ वेतन आयोग के काम शुरू होखला से राज्य के सरकारी कर्मचारियन के उम्मीद बढ़ल बा। हालांकि, वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी के जानकारी आयोग के सिफारिश आ राज्य सरकार के अंतिम फैसला के बादे साफ होई।

एह समय कर्मचारी लोग के वेतन बढ़ोतरी, भत्ता, पेंशन आ बकाया भुगतान से जुड़ल घोषणा के इंतजार बा। जबले सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी नइखे करत, तबले नया वेतनमान लागू होखे के तारीख आ बढ़ोतरी के रकम के अंतिम ना मानल जाए के चाहीं।